भारत आणि बहुभाषिकता

प्रास्ताविक

भारतीय बहुभाषिकतेचे अनेक विशेष आहेत; पण अनेक अधिकृत भाषा असलेला भारत हा काही एकमेव देश नाही. कॅनडा, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम, लक्झम्बुर्ग असे अनेक बहुभाषिक देश आहेत. आपल्याकडे एक म्हण आहे : दर बारा कोसांवर पाणी आणि भाषा बदलतं. पाणी प्रवाही आहे आणि बहुभाषिकताही प्रवाही आणि नैसर्गिक आहे. चीनसारखा महाकाय देश एकभाषिक आहे, कारण ते एक राजकीय हेतूनं राबवलेलं धोरण आहे.

भाषास्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं, ‘भाषा-निरपेक्षते’च्या दृष्टीनं, भारताचं बहुभाषिकतेचं धोरण वाखाणण्याजोगं आहे. पण हिंदी आणि इंग्रजी ह्या संपर्क भाषांबाबत, विशेषतः इंग्रजीच्या बाबतीतली काही धोरणं खूपच आश्चर्यकारक आणि संदिग्ध आहेत.

बहुभाषिक भारत

भारतात बहुभाषिकता प्राचीन काळापासून, नैसर्गिकरित्या, आपसूक विकसित झाली आहे. भारतीय सामाजिक जीवनात ही गोष्ट सर्वत्र दिसते. रोजच्या व्यवहारात खूप भारतीय लोक मातृभाषेबरोबर अन्य भाषाही बोलतात. भारतात बहुभाषिकता ही एक सातत्यानं आणि उत्स्फूर्तपणे चालणारी प्रक्रिया आहे. (कृष्णा २२२)

भारतात निदान चार तथाकथित भाषा-कुलातल्या भाषा बोलल्या जातात : इंडोयुरोपीय, द्रविडी, तिबेटन-बर्मीज आणि ऑस्ट्रोआशियाई. (मल्लिकार्जुन १) त्यामुळे भारत भाषावैज्ञानिकांसाठी अगदी स्वर्ग (कत्रे ३) आहे असं मनालं जातं. पण त्याच वेळी, इरावती कर्वे यांनी (२१) आणि इतर अभ्यासकांनी म्हटल्याप्रमाणे, हेही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, की भाषिक राष्ट्रवाद बळावू नये याबाबत सतत जागरूक आणि सावधान राहिलं पाहिजे. भाषा आणि राष्ट्रवाद यांची सांगड घालणं हे घातक ठरू शकतं असं इतिहास सांगतो. भाषेमध्ये एकीची भावना निर्माण करण्याचं सामर्थ्य आहे, पण भाषेमुळे दुफळी निर्माण होण्याचा धोकाही संभवतो (प्रसाद ९). भाषिक विविधता समावेशक असेल तर तिथे घर्षण आणि संघर्ष कमी उद्भवतो.

भारतात बरेच वेळा दोन प्रकारचं द्विभाषिकत्व दिसतं. सर्वसाधारणपणे बहुसंख्य लोक आपला परिसर, शेजार-पाजार यामुळे दोन भाषा बोलायला लागतात. हे अनौपचारिक किंवा इंफॉर्मल द्विभाषिकत्व. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे उच्चभ्रू समाज मातृभाषेबरोबर इंग्रजीचा वापर करतो. हे झालं औपचारिक किंवा ‘एलिट’ द्विभाषिकत्व (अन्नमलाई ३६ ). एखादा कोणी बोलता बोलता पटकन दुसरी भाषा बोलायला किंवा दुस-या भाषेतले शब्द वापरायला लागतो. भाषेची सरमिसळ (कोड मिक्सिंग) आणि भाषापालट (कोड स्विचिंग) ह्या गोष्टी भारतात सर्रास सगळीकडे दिसतात आणि नेहमीच अनुभवाला येतात. शहरातली युवा पिढी एक वाक्य एका भाषेत सुरू करते आणि दुस-या भाषेत पूर्ण करते. हे सहज आणि सर्व ठिकाणी घडत असतं. (हे योग्य की अयोग्य हा इथे चर्चेचा मुद्दा नाही.) अगदी प्रसारमाध्यमातूनही रोज हे घडत असतं. उदाहरणार्थ, कोणतीही मुलाखत फक्त मराठी किंवा हिंदी किंवा इंग्रजीत होत नाही. किंवा जाहीर भाषणंही कित्येकदा केवळ एकाच भाषेत होत नाहीत. इतर भाषांमधले शब्द येतातच. इंग्रजी बोलतांना ‘that’ ऐवजी कित्येकदा लोक ‘की’ वापरतात – म्हणजे हिंदीतला ‘कि’! अलिकडची हिंदी किंवा मराठी सिनेमांची नावं किंवा गाणी ही भाषेच्या सरमिसळीची आणि भाषापालटाची उदाहरणं आहेत. अशी कितीतरी ठळक उदाहरणं आपल्या अनुभवाला येत असतात.

भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारताचं वैशिष्ठ्य आहे. ह्या विषयीची संख्याशास्त्रीय माहिती अचंबित करणारी आहे. अन्नामलाईंनी (३५) दिलेल्या आकडेवारीवरून थोडी कल्पना येईल : लोकसंख्या १०० (१२०) कोटींहून अधिक, २०० हून अधिक मातृभाषा, संविधानानुसार १८ (आता २२) अधिकृत भाषा, ह्या भाषा बोलणारे ९६.३% लोक, इंग्रजी मातृभाषा असणारे ०.०२१% लोक. शैक्षणिक मध्यम म्हणून वापरत असलेल्या ४७ भाषा, वृत्तपत्र ८७ भाषांमध्ये प्रसिद्ध होतात, तर आकाशवाणी ७१ भाषांमध्ये कार्यक्रम प्रसारित करते.

भारताचं भाषेविषयी काय धोरण आहे आणि त्यासबंधी आपल्या घटनेमध्ये - किंवा आजकाल मराठीत अधिकृतरीत्या वापरला जाणारा शब्द – ‘संविधाना’मध्ये काय तरतुदी आहेत हेही बघू या. तसंच अन्नमलाई, मल्लिकार्जुन आणि इतर तज्ज्ञांच्या ह्या विषयीच्या मतांचीही दाखल घेऊ या.

भाषिक सेक्युलॅरिझम :भाषानिरपेक्ष समाज

धर्मनिरपेक्षता आणि ‘भाषानिरपेक्षता’ हे भारतीय संविधानाचे आणि लोकशाहीचे अत्यंत महत्वाचे ठळक विशेष आहेत.

बहुभाषिकता हे भारतीयांनी जपलेलं एक समाईक मूल्य आहे. (अन्नामलाई:१५३) भारतीय राष्ट्रीयत्व ज्याप्रमाणे एका धर्माशी निगडीत नाही, तसंच ते एका भाषेशीही निगडीत नाही. (अन्नामलाई:१३१)

बहुभाषिकता हे भारतचं प्रतीक आहे. आपली भारतीय म्हणून ओळख एका भाषेशी निगडीत नाही. भारत हे एक राष्ट्र बनण्यासाठी एका समाईक भाषेची आवश्यकता आहे असं आपली घटना मनात नाही. (अन्नामलाई : १३१) आपली घटना ही भाषिक सेक्युलॅरिझमची बैठकच आहे. बहुभाषिकत्वाची जोपासाना व्हावी म्हणून घटनेनं एका विचारप्रणालीचा पायाच घालून दिला आहे. (अन्नामलाई : १३१)

ह्या पुढची घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामाधली जाणवणारी गोष्ट म्हणजे हे धोरण लागू करायच्या प्रत्येक गटाचा उल्लेख अनेकवचनात करावा लागतो! अल्पसंख्यांच्या भाषा, जमातींच्या, प्रांतांच्या, अनुसूचित जातींच्या भाषांचा, तसंच अधिकृत किंवा संपर्क भाषांचा (हिंदी आणि इंग्रजी!) घटनेमध्ये विचार केलेला आहे!! (अन्नामलाई : १३३ आणि१५३)

भारताचं भाषाविषयक धोरण

भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना भारतातल्या नैसर्गिक बहुभाषिकतेला पाठिंबा देते. भारतातली संपन्न भाषिक परंपरा, विविधता आणि विकसित होणारं बहुभाषिकत्व यांच्या जोपासनेला प्राधान्य देते. ह्या दृष्टीनं घटनेमध्ये ब-याच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्यानुसार भारतीय संघराज्यानं अगदी सुरवातीपासून दुहेरी भाषिक धोरणांनी भाषानीतीचा पाया घातला आहे : पाहिलं धोरण म्हणजे अनेकविध भाषांची मौलिक परंपरा जपणं आणि दुस-या बाजूनं बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणं.

आदिवासींच्या भाषांचं सुद्धा संवर्धन झालं पाहिजे ह्याची दक्षता घटनेनं घेतली आहे. अल्पसंख्य भाषासमाजांना अनेक हक्क प्रदान केले आहेत. विविध जमातींच्या आणि आदिवासींच्या भाषा जोपासण्यासाठी घटनेमध्ये विशेष नियोजन केलेलं आहे.

कलम २९ : अल्पसंख्यांक वर्गांच्या हितसंबंधांचं संरक्षण व्हावं हा ह्या कलमाचा हेतू आहे. प्रत्येकाला सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आहे; समाजातल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःची भाषा, लिपी आणि संस्कृतीची जोपासना करण्याचा हक्क आहे.

ह्या कलमात पुढे असंही म्हटलं आहे की राज्याच्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये कोणालाही धर्म, वंश, जात किंवा भाषेच्या कारणांनी प्रवेश नाकारता येणार नाही.

कलम ३० : हे कलम भाषिक अल्पसंख्यांकांना आपल्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करायचा आणि त्यांची व्यवस्था बघण्याचा हक्क देते. घटनेमधल्या तरतुदींप्रमाणे भाषांची जोपासना हा सांस्कृतिक हक्काचाच भाग आहे.

कलम ३५० (अ) : ह्या कलमात घटनेनं विशेष निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येकाला प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत घेता येईल यासाठी पुरेशा सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. ह्याची अंमलबजावणी व्हावी ह्यासाठी राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतील.

कलम ३५० (ख) अनुसार अल्पसंख्यांक भाषासमाजाचे हितसंबंध जपले जावेत म्हणून राष्ट्रपती एक विशेष अधिकारी नेमतील.

मातृभाषेच्या सर्वेक्षणातून आपल्याला वाटतं त्याहून वेगळी माहिती पुढे येते. कारण जनगणना होते, तेव्हा बरेचदा मातृभाषा म्हणून बोलींचा उल्लेख न करता राज्याची भाषाच मातृभाषा म्हणून देण्याकडे कल असतो. सुशिक्षित समाजाची भाषा म्हणून तिच्याकडे बघितलं जातं. ही एक प्रकारे राजकीय गरज असते आणि तडजोड असते. भाषेचा प्रत्यक्ष वापर तिथे अभिप्रेत नसतो. (अन्नमलाई :१६) त्या भाषासमाजाचा घटक म्हणून ओळख निर्माण करण्याचा, ऐक्याच्या भावनेचा, भाषेच्या राजकीय प्रभावाचा भाग त्यामध्ये असतो.

सामाजिक द्वि किंवा बहुभाषिकता आणि भाषापालट (कोड स्विचिंग) ह्यामुळे भाषा बदलत राहतात. अन्नमलाई म्हणतात (२०८-२१३) त्याप्रमाणे हा बदल बरेचदा एकादिशेनं होणारा आणि केंद्राभिमुख असतो. म्हणजे आदिवासी भाषा प्रमाण भाषेच्या दिशीनं बदलतात. पण मराठी आणि कानडी सारख्या भाषांचा एकमेकींवर परिणाम होत असतो. तेव्हा हे अभिसरण दोन्ही दिशांनी होतं. तसंच किती तरी भारतीय भाषांचा भारतीय इंग्रजीवर प्रभाव पडलेला आपल्याला दिसतो.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा : भारतात आपल्याला असं दिसतं की, व्यवहारातल्या निरनिराळ्या भाषांच्या वापरामुळे कोणत्याही प्रकारे संघर्ष निर्माण न होता व्यक्तित्वाच्या वेगळ्या बाजू विकास पावत असतात. कारण भारतामध्ये वांशिक, व्यावसायिक, धार्मिक किंवा मनोरंजनासाठी वापरली जाणारी भाषा बरेचदा वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ, दिल्लीत राहणारा तमिळ माणूस घरात तमिळ बोलतो; कामाच्या ठिकाणी इंग्रजी बोलतो; टक्सीवाल्याशी, भाजीवाल्याशी हिंदी बोलतो आणि देवळात प्रार्थना संस्कृतमध्ये करतो. एका दिवसात प्रसंगानुरूप तीन किंवा चार भाषा बोलणारे बरेच लोक असतात. (प्रसाद २८)

भाषावार प्रांतरचना

१९५६ च्या कायद्यानुसार प्रत्येक भाषेसाठी एक स्वतंत्र प्रांत निर्माण करण्याचा संकल्प किंवा प्रयत्न नव्हता. प्रत्येक प्रांताची एक भाषा असेल हे भाषावार प्रांतरचनेचं पायाभूत तत्त्व होतं. ही सर्वसाधारणपणे बहुसंख्य लोक बोलतात ती भाषा असेल. त्या भाषेत किंवा भाषांमध्ये त्या राज्याचा व्यवहार चालेल. (अन्नामलाई :१५३). राजकीय व्यवहारासाठी भाषानिवडीचा राज्यांना अधिकार आहे. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे राष्ट्रपती अध्यादेश काढतात. पण भारतातल्या प्रत्येक प्रांतात इतर भाषाही बोलल्या जातात. भारतातला एकही प्रांत केवळ एक-भाषिक नाही. भारतामध्ये भाषिक सीमा काही फार कडक नाहीत. त्या सहजपणे ओलांडल्या जात असतात.

अखिल भारतीय शैक्षणिक मंडळानं १९५६ मध्ये त्रिभाषा-सुत्रीची शिफारस केली. १९६८ साली त्याचं स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देण्यात आलं : एक म्हणजे कुटुंबाची किंवा राज्याची भाषा, दुसरी भाषा इंग्रजी; आणि ज्या राज्यांची भाषा हिंदी नाही तिथे हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवावी; तसंच हिंदी राज्यभाषा असलेल्या ठिकाणी इतर कोणतीही एक आधुनिक भारतीय भाषा शिकवावी. (मल्लिकार्जुन १४, १५).

जरी शाळांमध्ये सर्वसाधारणपणे तीन भाषा शिकवल्या जात असल्या, तरी पुष्कळ भारतीय राज्यात फार कडकपणे ह्या शिफारशी अमलात आणल्या जात नाहीत. १९६८ चं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे प्रांतीय भाषा समाविष्ट असलेली त्रिभाषा-सूत्री आहे. (मल्लिकार्जुन १४, १५)

भारतीय घटनेनं जाणीवपूर्वक बहुभाषिकतेची हमी दिली आहे. तसंच घटनेमधून आणि शैक्षणिक धोरणातून बहुभाषिकत्वाला प्रोत्साहन दिलं आहे. शालेय शिक्षणाच्या वाटचालीत प्रत्येक जण प्रांतीय भाषा किंवा मातृभाषा ह्या खेरीज कमीतकमी आणखी दोन भाषा शिकत असतो. पण अन्नमलाईंच्या (३६) म्हणण्याप्रमाणे शालेय शिक्षणातून फक्त २५% बहुभाषिकता येते. भारतात रोजच्या व्यवहारातून आणि परिसरात बोलल्या जणा-या भाषांमुळे बहुभाषिकता सातत्यानं विकसित होते.

भारतीय बहुभाषिकतेचे विशेष

भारतामधल्या बहुभाषिकतेची आणि भारतीय भाषानीतीची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. भारतीय संघराज्याच्या संविधानात भाग १७ कलम ३४३ मध्ये राजभाषेविषयी विवरण आहे. त्यात खाली थोडक्यात दिल्याप्रमाणे हिंदी आणि इंग्रजीच्या वापराबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखी काही कलमे आहेत. उदाहरणार्थ : कलम ३४३ (२) किंवा ३४८

मुख्य गोष्ट म्हणजे कोणतीही भाषा भारताची राष्ट्रभाषा नाही.

भारतीय राष्ट्रीयत्व जसं एका धर्माशी निगडीत नाही, तसंच एका भाषेशीही निगडीत नाही.

· कलम ३४३ : देवनागरी लिपीतली हिंदी ही राजभाषा आहे.

· कलम ३४४ : हिंदी ह्या राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समितीची स्थापना केलेली आहे. ही समिती दर पाच वर्षांनी भाषेशी निगडीत प्रश्नांचा आढावा घेईल आणि जरूर ते बदल सुचवेल. त्याचबरोबर पहिल्या पाच ते दहा वर्षांत शासकीय प्रयोजनांसाठी अधिकाधिक प्रमाणात हिंदी वापरली जाईल आणि इंग्रजीच्या वापरावर निर्बंध घातले जातील.

· प्रशासकीय कारणासाठी वापरायच्या अंकांचं रूप हे भारतीय अंकांचं आंतरराष्ट्रीय रूपं असेल.

· कलम ३५१ : ह्या कलमात हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. बहुसंस्कृती असलेल्या देशात अभिव्यक्तीचं मध्यम म्हणून सर्वांना समजेल अशारीतीनं हिंदीचा विकास करणं हे संघराज्याचं कर्तव्य आहे.

· भारतात खूपदा हेतुनुसार आणि बोलण्याच्या संदर्भाप्रमाणे भाषा निवडली जाते. विशेषत: शहरांमध्ये. जात, धर्म, कुल, वंश ह्यापेक्षा हेतू काय आहे, कोणत्या क्षेत्रात भाषा वापरायची आहे, यावर भाषेची निवड अवलंबून राहते.

· कलम ३४५, ३४६, ३४७ : ही कलमं राज्यांच्या अधिकृत भाषा ठरवण्याबाबत आहेत. त्यात एक किंवा जास्त भाषा निवडीचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे.

संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत १९५० मध्ये १४ भाषांची अधिकृत यादी जाहीर केली होती. (आसमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत).त्यात २००४ पर्यंत आणखी ८ भाषांचा समावेश केला गेला. (मल्लिकार्जुन १०,११) त्यामुळे आता एकूण २२ भारतीय अनुसूचीत भाषा आहेत. (सिंधीचा १९६७ मध्ये, कोंकणी, नेपाळी, मणिपुरी १९९२ मध्ये; मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ह्या चार भाषांचा २००४ मध्ये समावेश करण्यात आला.) (अन्नामलाई १३४)

· घटनेच्या अनुसूची ८ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे अजून ३८ भाषा सूचित समाविष्ट होण्यासाठी उत्सुक आहेत. उदाहरणार्थ : मिझो, इंग्रजी, भोजपुरी, पहाडी, शौरसेनी, खासी, तुळू इत्यादी.

· भारतात भाषा आणि प्रांत यांचं प्रमाण अर्थातच १ : १ असं नाही.

· हिंदी आणि इंग्रजीसुद्धा (!) ह्या एकाहून अधिक प्रांतांच्या भाषा आहेत;

· तर नेपाळी, सिंधी आणि संस्कृत ह्या कोणत्याही प्रांताच्या भाषा नाहीत.

· अल्पसंखांक भाषासमाजाच्या केंद्रीय आयुक्तांच्या जून २०१३ च्या अहवालाप्रमाणे उर्दू ही उत्तर प्रदेशमध्ये आणि तेलंगणामध्ये अल्पसंख्यांकांची भाषा आणि दुसरी अधिकृत भाषा आहे, तर उर्दू ही जम्मू-काश्मीरची पहिली अधिकृत भाषा आहे.

· इंग्रजी अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नागालँड ह्या राज्यांची आणि चंडीगड, लक्षद्वीप ह्या केंद्रशासित प्रदेशांची राज्यभाषा आहे!

· इंग्रजी पुदुच्चेरी, मिझोरम, त्रिपुरा तसंच अंदमान–निकोबार ह्या ठिकाणी सह-राज्यभाषा आहे;

· तर इंग्रजी ही हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये अतिरिक्त राज्यभाषा आहे. (माप्स ऑफ इंडिया)

· मिझो, खासी, इंग्रजी ह्या काही राज्यांच्या अधिकृत भाषा असूनही त्यांचा अनुसूचित भाषांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

भारतीय बहुभाषिकतेच्या अजून काही मजेदार बाजू आहेत –

· हिंदी ही राजकारणाची भाषा आहे, पण हिंदी भाषिक राज्यं आर्थिकदृष्ट्या फारशी विकसित नाहीत. भाषिक वर्चस्व हे आर्थिक प्रबाल्याशी बांधलेलं नाही. (शान्था रामकृष्ण १९).

· मराठी आणि गुजराती भाषा ह्या आर्थिक दृष्ट्या विकसित राज्यांच्या भाषा आहेत, पण त्या भाषिक वर्चस्व सांगत नाहीत. (शान्था रामकृष्ण १९)

· इंग्रजी ही काही राजकारणाची भाषा नाही. राजकीय दृष्ट्या प्रभावी नाही. इंग्रजी काही निवडणूक प्रचाराची किंवा कार्यक्रमाची भाषा नाही (अजून तरी नाही!). पण ती एक अधिकृत भाषा आहे आणि सामाजिक प्रतिष्ठेशी निगडीत आहे.

· हिंदी आणि इंग्रजीच्या वापरात व्यावहारिक फरक आहे. पण आपण भरताचा इतिहास बघितला, तर असं लक्षात येतं, की आपल्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीमध्ये आणि द्विभाषिक समाज रचनेमध्ये दोन्ही भाषांना आपापली जागा आहे. दोन्ही भाषा अधिकृत आणि संपर्क भाषा म्हणून सहज सामावल्या आहेत! (मल्लिकार्जुन८)

· भारतीय भाषांसाठी वापरल्या जणा-या लिप्यांना भाषांसारख्या सीमा नाहीत. भारतीय भाषा १४ हून जास्त लिप्यांमध्ये लिहिल्या जातात. भारतात लिप्यांमध्ये पारंपरिक बहुविधता आहे. इथे एक भाषा अनेक लिप्यांमध्ये लिहिली जाते किंवा एकच लिपी अनेक भाषांसाठी वापरली जाते. (मल्लिकार्जुन ४, ५)

हिंदी आणि इंग्रजीचं स्थान

· हिंदी अधिकृत आणि अनुसूचीत मान्यता असलेली राजभाषा आहे.

· कलम ३४३ (१) प्रमाणे हिंदी ही भारतीय संघराज्याची राजभाषा आहे.

· भारतीय संघराज्याची अधिकृत भाषा देवनागरीत लिहिली जाणारी हिंदी आहे. अंक आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचे भारतीय अंक आहेत.

• हिंदी हा एक ४५ मातृभाषांचा समूह आहे. त्यात भोजपुरी, मागधी, मारवाडी, मैथिली, राजस्थानी, इत्यादी भाषा मोडतात. (मल्लिकार्जुन ११)

· इंग्रजी अनेक प्रांतांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राज्यभाषा किंवा सह-राज्यभाषा आहे.

· इंग्रजी ही एक भारतीय आणि सरकारी पातळीवर अधिकृत संपर्क भाषा आहे.

· तरीही इंग्रजी ही घटनेतल्या अनुसूचीत २२ भाषांमध्ये समाविष्ट केलेली नाही.

· कलम ३४३ (२) : घटना लागू होण्यापूर्वीपासून घटना लागू होईपर्यंत इंग्रजी ज्या शासकीय प्रयोजनासाठी वापरली जात होती तशीच ती भारतीय संघराज्यात सर्व अधिकृत कारणांसाठी पुढची १५ वर्षं अधिकृत भाषा म्हणून वापरली जाईल.

· कलम ३४३ (२) : प्रशासकीय कोणत्याही प्रयोजनासाठी इंग्रजीच्या जोडीस हिंदीचा(!) वापर करायचा असेल, तर तसा तो राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे करता येईल.

· कलम ३४३ (३, ४) : घटना लागू झाल्यापासून १५ वर्षांनंतर ठराविक क्षेत्रात इंग्रजीच्या किंवा देवनागरी अंकांच्या वापरासाठी संसद कायदा करू शकते.

· कलम ३४४ : प्रथम ५ वर्षांनी आणि मग १० वर्षांनी भाषा विषयी प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. तीस जणांची समिती अहवाल तयार करून आयोगाकडे पाठवेल. आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती योग्य वाटेल तिथे बदल करण्याचे अध्यादेश काढतील.

· कलम ३४९ : संसदेमध्ये कोणालाही भाषेसंबंधी काही बदल सुचवायचे असतील तर ते आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच सुचवता येतील.

· कलम ३४८ : सर्वोच्च आणि सर्व उच्च न्यायालयामधली सर्व कारवाई संसदेच्या पुढील आदेशापर्यंत इंग्रजीत होईल. संसदेत मांडायची विधेयके, पारित केलेले नियम, अधिनियम, विधेयके इंग्रजीत प्रसिद्ध होतील.

· उच्च न्यायालय ज्या राज्यात असेल, त्या राज्याच्या भाषेचा किंवा हिंदी भाषेचा वापर राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीनी राज्यपालाच्या अध्यादेशानुसार करता येईल.

· अशा वेळी राज्यांमधले कोणतेही नियम, आदेश, उपविधी यांचे राज्यपालांच्या संमतीने शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेले इंग्रजीतले अनुवाद हे ‘प्राधिकृत पाठ’ असतील!

आपण सर्वसाधारणपणे असं म्हणू शकतो :

· इंग्रजी ही शिक्षणाची एक माध्यम भाषा आहे.

· इंग्रजीचा शिक्षणासाठी, विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी वापर होतो.

· इंग्रजी हा शालेय पाठ्यक्रमात एक विषय आहे.

· द्विभाषिकत्वामध्ये इंग्रजीचं एक वेगळंच स्थान आहे.

· इंग्रजी ही व्यावहारिक गरज आहे आणि कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्रात प्रगतीसाठी सर्वसाधारणपणे महत्त्वाची मानली जाते.

· साधारणपणे इंग्रजी शिकण्याची सुरवात उशिरा, म्हणजे शालेय वयात होते.

· भारतीयांचा इंग्रजीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अनिश्चित, अस्पष्ट, संदिग्ध, अनेकविध असतो.

· इंग्रजी ही परकीय भाषा आहे, पण अनेक पालकांची अशी इच्छा असते, की मुलांनी पहिली भाषा म्हणून इंग्रजी शिकावी. (मल्लिकार्जुन ८)

· भारतीय वित्त, उद्योग, व्यवसाय, राजकारण, करमणूक तसंच सामाजिक क्षेत्रात इंग्रजी बोलणारे जरी थोडे लोक असले, तरी त्यांचा प्रभाव दिसतो. त्यामुळे इंग्रजीशी सामाजिक प्रतिष्ठा जोडली गेली आहे.

· भारतीय द्विभाषिकत्व हे एक विचित्र द्विभाषिकत्व आहे. इथे वांशिक किंवा धार्मिक गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. (मल्लिकार्जुन ८)

कृष्णा (२१९) म्हणतात त्याप्रमाणे - विविधता जोपासणं आणि त्याच वेळी ऐक्याला प्रोत्साहन देणं - ह्या संघर्षात सुवर्णमध्य गाठणं हे भारतापुढचं खरं आव्हान आहे. प्रसिद्ध भाषाशास्त्रज्ञ पट्टनायक यांचं मत कृष्णांनी उद्धृत केलं आहे (२२५). पट्टनायक म्हणतात, ‘समाजातल्या विविधतेला मान्यता दिल्यामुळे विघटनाची चळवळ निर्माण होत नाही, तर दडपशाहीमुळे विघटनाला चालना मिळते.’

भारतीय घटनेनुसार बहुभाषिकतेविषयी काय तरतुदी आहेत आणि भारतात प्रत्यक्ष व्यवहारात बहुभाषिकता कशी रुजलेली आहे, हे ह्या अढाव्यावरून दिसून येईल.

संदर्भ :

Annamalai, E. 2001 : Managing Multilingualism in India, Political and Linguistic Manifestations, Language and Devolopment Vol. 8., Sage publications India Pvt. Ltd., New Delhi.
Kalelkar N. G. & Khubchandani L. M. (ed) : Linguistics and Language Planning in India, Deccan College, Pune, 1969.
Karve Iravati “Language as a social factor”, in Kalelkar/ Khubchndani, P. 20-26.
Katre S.M. Inaugural talk on “Linguistics and Language planning in India”, in Kalelkar/ Khubchndani, P.1-4. (Katre was the first direcor of Deccan College, Pune).
Krishna Sumi 1991 : India’s living languages. The critical issues, Allied Publishers Ltd., Bombay. In that : “The critical issues : Options and priorities”, P. 219 – 238.
Mallikarjun, B. 2004 : Indian Multilingualism, Language Policy and the Digital Divide, http://www.elda.org/en/proj/scalla/SCALLA2004/mallikarjunv3.pdf
Prasad N. K. 1979 : The Language Issue in India, Leeladevi Publications Delhi 110 035.
Ramakrushna Shantha (ed.) 1997 : Translation and Multilingualism,Post-colonial context. Pencraft International, New Delhi 110 052.